शेळी आणि मेंढ्यांसाठीही आता चारा छावणी- माननीय महसूल मंत्री श्री. चंद्रकांत दादा पाटील

महाराष्ट्र राज्य सरकार दुष्काळ निवारणाच्या विविध उपाययोजना सध्या अमलात आणत आहे, राज्यामध्ये दुष्काळाची परिस्थिती अतिशय तीव्र आहे आणि म्हणून सरकार दुष्काळ निवारणाचे विविध कार्यक्रम हाती घेत आहे. नुकतीच कृषी आणि महसूल मंत्री माननीय श्री. चंद्रकांत दादा पाटील यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये अशी माहिती दिली की आता दुष्काळी भागामध्ये चारा छावण्यांना टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करण्यात येईल. तसेच महाराष्ट्र सरकारने शेळी आणि मेंढ्यांसाठीही चारा छावण्या सुरू करण्याचा आधुनिक निर्णय घेतलेला आहे.

माननीय महसूल मंत्री श्री. चंद्रकांत दादा पाटील यांनी माहिती करून दिलेले निर्णय हे दुष्काळ निवारण उपसमितीच्या बैठकीदरम्यान घेण्यात आले. त्यांनी सांगितले की अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत की त्यांनी चारा छावण्यांच्या खर्चाच्या रकमा प्रदान करण्यात दिरंगाई करू नये तसेच चारा छावणीच्या जवळ तात्पुरत्या प्रसाधनगृहांची व्यवस्था करण्यात यावी. दुष्काळ निवारण समितीने चारा छावण्यांना टॅंकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करण्याचाही निर्णय घेतलेला आहे. खुपदा असे निदर्शनास येते की शेतकरी परिवारातील महिलांना चारा छावण्यांमध्ये त्यांच्या जनावरांची काळजी घेण्यास थांबावे लागते. या परिस्थितीमध्ये तेथे तात्पुरत्या स्वच्छतागृहांची आवश्यकता आहे आणि यासंदर्भात आदेश देण्यात आलेले आहेत. जिल्हा प्रशासनाला चारा छावण्यांच्या खर्चाच्या रकमा प्रदान करण्यात दिरंगाई करू नये असेही सांगण्यात आले आहे. तसेच जर जनावरांच्या नोंदी विषयी माहिती उपलब्ध नसेल, तर 80 टक्के पर्यंत खर्च रक्कम जिल्हा प्रशासनाने उपलब्ध करून द्यावी, तसेच शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामासाठी जनावरे घेऊन जाण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे.

माननीय महसूल मंत्री श्री. चंद्रकांत दादा पाटील यांनी माहिती दिली की राज्यांमध्ये विविध जनावरांसाठी चारा छावण्या उपलब्ध आहेत. परंतु पहिल्यांदाच शेळी-मेंढी यांसाठीही चारा छावण्या उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. यानुसार प्रत्येक शेळी-मेंढी मागे पंचवीस रुपये इतकी रक्कम दिवसाला खर्च करण्यात येणार आहे. माननीय श्री. चंद्रकांत दादा पाटील यांनी माहिती दिली की औरंगाबाद प्रदेशीय आयुक्तांकडे 111 कोटी रुपये, पुणे विभागासाठी चार कोटी रुपये आणि नाशिक विभागासाठी 47 कोटी रुपये इतके दुष्काळ निवारण निधी हस्तांतरीत केले आहेत. तसेच 6209 टँकरच्या माध्यमातून 4920 खेड्यांमध्ये आणि 10506 वाड्यांमध्ये पाणीपुरवठा सुरू आहे. माननीय कृषिमंत्री श्री. चंद्रकांत दादा पाटील यांनी सांगितले की पिक विमा योजनेच्या माध्यमातून 34 लाख शेतकऱ्यांना 2200 कोटी रुपये भरपाई मिळालेली आहे.

दुष्काळ निवारण उपसमितीची बैठक नुकतीच पार पडली आणि अनेक निर्णय या बैठकीदरम्यान घेण्यात आले. या बैठकीला अर्थ मंत्री माननीय श्री. सुधीर मुनगंटीवार, ग्रामविकास मंत्री सौ. पंकजा मुंडे, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री श्री. बबनराव लोणीकर, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विकास मंत्री श्री. महादेव जानकर आणि कृषी राज्यमंत्री श्री. सदाभाऊ खोत उपस्थित होते.

दरम्यान असाही निर्णय घेण्यात आला की जर दुष्काळी परिस्थिती अधिक बिकट झाली तर वेळप्रसंगी कृत्रिम पर्जन्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. राज्य सरकारने कृत्रिम पर्जन्याचा प्रयोग दुष्काळ निवारणासाठी करण्यास परवानगी दिलेली आहे.

राज्य सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी हाती घेतलेले विविध कार्यक्रम आणि उपाययोजना या निश्चितच स्तुत्य आणि योग्य आहेत. माननीय कृषिमंत्री श्री. चंद्रकांत दादा पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतलेले विविध निर्णय अतिशय उपयुक्त आहेत. त्यांची सामाजिक जाणीव आणि शेतकरी आणि मजूर घटकांसाठी असणारी आत्मीयता नेहमीच निदर्शनास येते. दुष्काळ निवारणाच्या कार्यासाठी त्यांनी घेतलेले विविध निर्णय हे त्यांची प्रभावी नेतृत्व शैली आणि आणि निर्णय घेण्याच्या क्षमतेवर प्रभाव टाकतात. विविध विभागांचे दुष्काळ निवारणासाठी केलेले एकत्रित कार्य हे एक उदाहरणादाखल चांगले कार्य होऊ शकते.